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बिहार में नई सरकार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों को मिले नए आप्त सचिव
- Repoter 11
- 14 May, 2026
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक फेरबदल का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों के लिए नए आप्त सचिव और निजी स्टाफ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कई अधिसूचनाएं जारी कर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है।
पटना/आलम की खबर:बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रशासनिक मशीनरी को नए सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद राज्य सरकार लगातार विभागीय स्तर पर बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में सामान्य प्रशासन विभाग ने कई अहम अधिसूचनाएं जारी करते हुए मुख्यमंत्री समेत विभिन्न मंत्रियों के लिए नए आप्त सचिवों और निजी स्टाफ अधिकारियों की तैनाती कर दी है। सरकार की इस पहल को प्रशासनिक समन्वय मजबूत करने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आप्त सचिव के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रणजीत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रणजीत कुमार लंबे समय से प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी माने जाते हैं और फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी तैनाती को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का प्रमुख केंद्र होता है। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से सरकार की निर्णय प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
नई नियुक्तियों के तहत एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन के आप्त सचिव के रूप में विनोद कुमार पंकज को नियुक्त किया गया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार के लिए इश्तेयाक अजमल को जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि दोनों अधिकारियों को विभागीय कामकाज और फील्ड प्रशासन का अच्छा अनुभव है, जिसका फायदा संबंधित विभागों को मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और विभागीय फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।
इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता के आप्त सचिव के रूप में योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव सुधांशु शेखर की तैनाती की गई है। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि समाज कल्याण विभाग की कई योजनाएं सीधे तौर पर विकास और वित्तीय समन्वय से जुड़ी होती हैं। अनुभवी अधिकारी की तैनाती से विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग और फाइल निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर के आप्त सचिव के रूप में बिमल कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा और कानून जैसे संवेदनशील विभागों में प्रशासनिक समन्वय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सरकार ने अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसके लिए मजबूत प्रशासनिक समर्थन की जरूरत होगी।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी के आप्त सचिव के रूप में संजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। यह विभाग सीधे तौर पर जन वितरण प्रणाली, राशन व्यवस्था और उपभोक्ता हितों से जुड़ा हुआ है। बिहार में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल मानी जा रही है। वहीं पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के लिए मनीष शर्मा को आप्त सचिव बनाया गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर मजबूत टीम तैयार कर सरकार पर्यटन निवेश और परियोजनाओं को गति देना चाहती है।
भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह के आप्त सचिव के रूप में नलिन कुमार की तैनाती की गई है। भवन निर्माण विभाग राज्य में सरकारी परियोजनाओं, सड़क, भवन और आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार की प्राथमिकता विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की है और इसी उद्देश्य से विभागों में अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
प्रशासनिक हलकों में इन नियुक्तियों को नई सरकार की कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे को अपने अनुसार व्यवस्थित करना सामान्य प्रक्रिया होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ काम करना पसंद करते हैं ताकि योजनाओं और निर्णयों को तेजी से लागू किया जा सके। बिहार में भी इसी रणनीति के तहत प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है।
सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है और आने वाले दिनों में कई अन्य विभागों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग लगातार विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों की नई तैनाती को अंतिम रूप दे रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और मंत्रियों के लिए भी नए आप्त सचिवों और निजी स्टाफ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कई विभागों में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए शुभम सिंह को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में आशुलिपिक के पद पर तैनात किया है। वह भी लंबे समय से पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रिक्त पदों को भरने और प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह फेरबदल आने वाले समय में सरकार की कार्यशैली की दिशा तय कर सकता है। नई सरकार पर जनता की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और ऐसे में प्रशासनिक टीम की सक्रियता सरकार की सफलता का महत्वपूर्ण आधार मानी जाएगी। सरकार चाहती है कि विभागीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो, फाइलों का निष्पादन समय पर हो और योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे। इसी कारण अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारियों की तैनाती पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
कुल मिलाकर बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। लगातार हो रही नियुक्तियां यह संकेत दे रही हैं कि सरकार आने वाले दिनों में प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह नए तरीके से व्यवस्थित करना चाहती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन बदलावों का असर सरकारी कामकाज और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितना पड़ता है।
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